Toll plazas to go cashless: 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर बंद हो सकता है कैश, अब सिर्फ डिजिटल पेमेंट से मिलेगी एंट्री

Channelindiaone
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नई दिल्ली: अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) देश भर के टोल प्लाजा पर नकद (Cash) भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है।

नए प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को टोल टैक्स भरने के लिए केवल डिजिटल माध्यमों जैसे FASTag या UPI का ही इस्तेमाल करना होगा।

क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?

NHAI का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति दिलाना और यात्रा को सुगम बनाना है। डिजिटल भुगतान को अनिवार्य करने के पीछे कई ठोस कारण हैं:

  • जाम से मुक्ति: नकद लेनदेन में समय अधिक लगता है, जिससे पीक आवर्स के दौरान टोल पर भारी जाम लग जाता है। डिजिटल मोड से गाड़ियाँ बिना रुके निकल सकेंगी।

  • पारदर्शिता: इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से लेनदेन में पारदर्शिता आती है और विवादों की गुंजाइश खत्म होती है।

  • बेहतर परिचालन: देश भर के 1,150 से अधिक टोल प्लाजा पर परिचालन दक्षता (Operational Efficiency) को सुधारने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।


कैश देने पर अब भी लगता है ‘जुर्माना’

मौजूदा नियमों के अनुसार, NHAI पहले से ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में शुल्क की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

भुगतान का तरीका लगने वाला शुल्क
FASTag (वैध) सामान्य टोल दर
UPI पेमेंट टोल दर का 1.25 गुना
नकद (Cash) टोल दर का 2 गुना (Double Toll)

FASTag की सफलता और UPI का विस्तार

पिछले कुछ वर्षों में भारत में टोल कलेक्शन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आंकड़ों की मानें तो:

  • वर्तमान में 98% से अधिक टोल कलेक्शन FASTag के माध्यम से हो रहा है।

  • RFID तकनीक पर आधारित FASTag ने संपर्क रहित (Contactless) यात्रा को संभव बनाया है।

  • जिन यात्रियों के पास FASTag में बैलेंस नहीं होता या तकनीकी समस्या आती है, उनके लिए अब हर टोल प्लाजा पर UPI की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है।

निष्कर्ष

NHAI का यह कदम भारत को ‘कैशलेस इकोनॉमी’ की ओर ले जाने और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। अगर आपकी गाड़ी पर अभी भी वैध FASTag नहीं है, तो 1 अप्रैल से पहले इसे अपडेट करवा लें ताकि आपकी यात्रा निर्बाध बनी रहे।

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