जयपुर: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट को ‘विकसित राजस्थान’ की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। बजट का कुल आकार 21,52,100 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछली सरकार के बजट (5.37 लाख करोड़) के मुकाबले करीब चार गुना बड़ा है।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट के केंद्र में युवा, महिलाएं, मजदूर और किसान हैं। आइए जानते हैं राजस्थान बजट 2026 की मुख्य बातें और आपके लिए इसमें क्या खास है।
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— Diya Kumari (@KumariDiya) February 11, 2026
बजट 2026 की 10 बड़ी बातें (Key Highlights)
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सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प: प्रदेश में नई सड़कों और पुरानी सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) के लिए 920 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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महिलाओं के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है।
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शिक्षा और नई तकनीक: अजमेर, भरतपुर और कोटा में 30 करोड़ रुपये की लागत से Deep Tech और AI Labs स्थापित की जाएंगी। स्कूलों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ और नए स्कूलों के निर्माण के लिए 440 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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किसानों को बोनस: गेहूं की फसल पर MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के ऊपर 150 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की गई है।
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जल जीवन मिशन: ‘मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन’ के तहत 6,500 गांवों को जोड़ा जाएगा और हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 4,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगले साल 3 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
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युवाओं को विदेशी भाषा की ट्रेनिंग: राज्य के 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियाई जैसी विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर आईटी और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर में नौकरी मिल सके।
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स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार: बड़े अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से विश्राम गृह (Rest Houses) बनाए जाएंगे। साथ ही, अस्पतालों से शवों को घर तक ले जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा शुरू होगी।
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सुरक्षा और कानून व्यवस्था: प्रदेश में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए ‘राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट’ बनेगी। साथ ही 5,000 होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी और जयपुर, अलवर, जोधपुर में नई जेलें बनेंगी।
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सैन्य शक्ति और आवास: प्रदेश के 8 जिलों (जोधपुर, फलोदी, खैरथल, ब्यावर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनूं और श्रीगंगानगर) में इंटीग्रेटेड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों को घर देने की मंजूरी मिली है।
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प्रशासनिक सुधार: केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान में ‘RITI’ का गठन होगा। साथ ही परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए NTA की तर्ज पर ‘राजस्थान राज्य एजेंसी’ बनाई जाएगी।
किसे क्या मिला? (Budget Breakdown)
| वर्ग/क्षेत्र | मुख्य लाभ |
| महिलाएं | लखपति दीदी योजना के तहत ऋण सीमा ₹1.50 लाख हुई। |
| किसान | गेहूं पर ₹150 प्रति क्विंटल बोनस। |
| युवा | AI लैब्स, विदेशी भाषा ट्रेनिंग और 5000 होमगार्ड भर्ती। |
| आम जनता | 3 लाख नए पानी कनेक्शन, बेहतर सड़कें और निःशुल्क शव वाहिनी। |
| बुनियादी ढांचा | जयपुर के विकास के लिए ₹1,000 करोड़ का विशेष फंड। |
निष्कर्ष: विकसित राजस्थान का रोडमैप
राजस्थान सरकार का यह बजट स्पष्ट रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। 41.39% की आर्थिक वृद्धि के साथ सरकार का लक्ष्य राजस्थान को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है।
क्या आपको लगता है कि यह बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।
